हरियाणा आड़ती असोसीएशन के पदअधिकारी अपनी माँगो को लेकर आमरण अन्नशन पर बैठे

हरियाणा स्टेट अनाज मण्डी आढ़ती एसोसिएशन 

अशोक गुप्ता
प्रदेशाध्यक्ष
मो0 9812193121 

सेवा में 

माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार 

विषय : हरियाणा के आढ़तियों की विभिन्न लाम्बित मांगो बारे | 

श्री मान जी 

___ हम अपनी निम्न लिखत मांगो को पहले भी आपके समक्ष रखते रहे हैं एक बार फिर आप से अनुरोध है 

कि हमारी निम्नलिखित मांगे जल्दी से जल्दी मानी जाए |

1. फसलों की खरीद व पूरी आढ़त 

किसानों की सभी फसलें सरकार द्वारा MSP पर आढ़तियों के माध्यम से ही खरीदी जाए और आढ़त पूरी 2.5 प्रतिशत मिलनी चाहिए जो की पिछले दो सीजन से गेहं पर ₹46/ और धान पर ₹45.80 दी गई है । जोकि सरासर गलत है जिसकी मांग बारे आपसे बार बार आग्रह किया गया है। हमें पूरी आढ़त दिलवाई जाए।

2. डायरेक्ट पेमेंट 

पिछले वर्ष से ही MSP का भुगतान सीधे किसानों को दिया जाने लगा है इस से आढ़तियों के साथ–साथ किसानों में बहुत रोष है अतः आपसे निवेदन है कि सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली सभी फसलों का भुगतान किसान की इच्छा अनुसार आढ़ती या किसान के स्वयं के खाते में अदा किया जाना चाहिए |

3. ई-नेम 

अभी कुछ दिन हुए मार्केटिंग बोर्ड ने –नेम लागू करने के लिए आदेश जारी किया है । इस विषय पर हम पहले भी बहुत बार चर्चा हो चुकी है की प्राइवेट बिकने वाली फसलों पर यह प्रक्रिया लागू नहीं हो सकती । ई ट्रेडिंग फिनिशड गुड्स की हो सकती है । जबकि हमारी मंडियों में आने वाली फसलें एक तरह से कच्चा माल है। इसलिए यह प्रक्रिया हमारी मंडियों में लागू नहीं की जाए।

4. सीमांत किसानों की फसले 

सीमांत किसानों को ई खरीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड करने के बाद भी सरकार ने उनकी फसलें नहीं खरीदी है जबकि यह सभी सीमांत किसान बहुत वर्षों से हरियाणा की मंडियों से ही जुड़े हुए हैं और उनमें से बहुत से किसान हरियाणा के ही रहने वाले | इस धान सीजन में सरकार के द्वारा उनका धान नहीं खरीदने के कारण किसानों और आढ़तियों को बहुत नुकसान हुआ है इस से इनमें भारी रोष है । अतः सरकार आगामी सीजन में सभी सीमांत किसानों की फसलों की खरीद जरूर करें।

5. धान पर मार्केट व HRDF फीस 

सन 2020 में आपने धान पर मार्केट व एचआरडीएफ फीस 4% से घटाकर 1% कर दी थी परंतु अभी फिर से विभाग ने यह फीस 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 4% कर दी है। जबकि पड़ोसी राज्यों में यह टेक्स हमारे हरियाणा से बहुत कम है । दूसरे प्रदेशों में टैक्स कम होने के कारण व्यापारी हरियाणा की बजाय दूसरे प्रदेशों से धान खरीद रहे हैं इससे हरियाणा के किसानों को धान के दाम कम मिल रहे हैं । अतः आपसे निवेदन है कि इसे दोबारा 4% की बजाय 1% कर दिया जाए।

6. सरकार द्वारा धान की खरीद 

परमल धान की सरकारी खरीद 15 सितंबर से शुरू होनी चाहिए | क्योंकि आजकल जो धान की किश्मे आ रही है वो लगभग 90 दिन मे तयार होने वाली है और किसान 15 जून से अपनी धान की फसल लगा देता है। जो 15 सितंबर से आनी शुरू हो जाती है। इसलिए धान की सरकारी खरीद 15 सितंबर से शुरू हो जानी चाहिए। आजकल धान की जो उन्नत किस्में आ रही है उनकी इल्ड 40 कुंटल प्रति एकड़ तक पहुंच जाती है | अतः पत्राचार पता: दुकान नं0 67, नई अनाज मण्डी, लाडवा जिला कुरुक्षेत्र आपसे निवेदन है कि किसान की पूरी फसल MSP पर खरीदी जाए |

7. गेहूं सीजन 

2020 की जो पेमेंट ब्याज के रूप में आढ़तियों से काटी गई थी मुख्यमंत्री जी के आदेश के बावजूद अभी तक आढ़तियों को वापिस नहीं दी गई है कृपया जल्दी दिलवाई जाए।

8. धान सीजन 

2019 में खरीद एजेंसियों द्वारा छ महीने देरी से भुगतान किया गया था। मुख्यमंत्री जी के आदेश के बावजूद भी, देरी से भुगतान का ब्याज अभी तक मंडियों में नहीं दिया गया है।

9.FCl: 

गेहूं सीजन 2022 एफसीआई इमेज इन मंडियों से आढ़तियों के माध्यम से जो गेहूं खरीदी है । उसमें किसान की ट्राली से अनलोडिंग की मजदूरी ₹ 2.12 नहीं दे रहे हैं और आढ़त व मजदूरी के 90% भुगतान से पहले आढ़तियों से एक एफिडेविट मांग रहे । जोकि सरासर गलत है । जबकि यह सभी इंसीडेंटल चार्जेस हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा तय किए जाते हैं और सभी खरीद एजेंसीया इसके अनुसार ही भुगतान करती है | FCI से यह पूरी आढ़त और मजदूरी दिलवाया जाए और कोई एफिडेविट न लिया जाए |

10 HSwc: 

हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ने पानीपत मंडी का गेहूं सीजन 2022 की आढ़त व मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं किया है । यह तुरंत दिया जाए |

11. मार्केटिंग बोर्ड के नियमों मे सुधार 

आज के प्रतिस्पर्धात्मक एवं आधुनिक माहौल में हरियाणा में मार्केटिंग बोर्ड द्वारा मंडियों के लिए बनाए गए नियम बहुत ही पुराने व अव्यवहारिक हो गए हैं अतः समय अनुसार अब उन नियमों में भारी बदलाव की आवश्यकता है इसीलिए आपसे मांग है कि पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी मंडी बोर्ड के नियमों में बदलाव किए जाए जिसका 

लाभ उन से संबंधित सभी प्रदेशवासियों को मिल सके और हमारा प्रदेश और अधिक तरक्की करें

I. आढ़त की फर्म का एक लाइसेंस पूरे हरियाणा की सभी मडियो मे मान्य होना चाहिए | क्योंकि आजकल सभी लाइसेंस  पोर्टल पर है।

II. मार्केट कमेटी के लाइसेंस की अवधि GST की तरह असीमित होनी चाहिए या जब तक फर्म अपना कार्य बंद ना कर दे। ___बार बार रेनुअल नहीं नहीं हो।

III. मार्केट कमेटी की लाइसेंस फीस एकमुश्त दो या तीन हजार रुपए होनी चाहिए।

IV. किन्ही कारणों से अगर कोई मंडी में दुकान निर्माण करने में असमर्थ रहा है तो उस पर भारी जुर्माना नहीं लगाकर पंजाब पैटर्न पर कम से कम जुर्माना वसूला जाए।

v. मंडियों के अधिकृत नक्शे से अतिरिक्त अगर किसी ने बेसमेंट या पहली दूसरी मंजिल इत्यादि का निर्माण किया है तो इसे भी पंजाब पैटर्न की तरह अधिकृत किया जाए।

VI. मंडियों में आढ़तियों को अपना व्यापार करने के लिए ज्यादा व्यापारिक क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए सभी दुकानों व बूथों मे तीन तीन या चार चार लाइसेंस की इजाजत होनी चाहिए।

VII. मंडियों की दुकानों में आढ़त के अतिरिक्त अन्य व्यापार करने की भी इजाजत दी जाए।

VIII. सोल प्रॉपराइटर फर्म के मालिक की मौत के बाद मार्किट कमेटी का लइसेंस उसके लीगल हायर हो जाना चहिए। 

आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी उपरोक्त मांगों पर सहानुभूति पूर्ण विचार करके जल्द से जल्द मानी जाए। 

धन्यवाद 

आपका अपना
अशोक गुप्ता
9812193121

प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन